भारत में राज्य, समुदाय एवं वन अधिकार: भारतीय राज्य की अवधारणा तथा जमीनी स्तर पर वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन - एक समालोचनात्मक समीक्षा

Abstract

भारत में वन केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं, बल्कि आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों की आजीविका, संस्कृति और पहचान का आधार भी हैं। लंबे समय तक वन प्रशासन राज्य-केंद्रित रहा, जिसके कारण इन समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को पर्याप्त कानूनी मान्यता नहीं मिल सकी। इसी ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 लागू किया गया। यह समीक्षा-पत्र भारतीय राज्य की अवधारणा, समुदाय आधारित वन शासन तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम ने सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा समुदाय आधारित वन प्रबंधन को नई दिशा प्रदान की है। साथ ही, प्रशासनिक समन्वय की कमी, दावों के निस्तारण में विलंब, जागरूकता की कमी तथा सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की सीमित मान्यता जैसी चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। अध्ययन का निष्कर्ष है कि ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर, पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित कर तथा समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके ही इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्रभावी पूर्ति की जा सकती है।